नवी दिल्ली : लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने (रोटेशन) आरक्षण लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राखीव मतदारसंघांचे रोटेशन लागू करायचे की नाही, हा पूर्णपणे संसदेच्या धोरणात्मक अधिकारातील विषय असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राखीव मतदारसंघांच्या रचनेत बदल करणे किंवा त्यामध्ये रोटेशन पद्धतीचा समावेश करणे हा विधिमंडळाच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. त्यामुळे संसदेला विशिष्ट प्रकारचा कायदा करण्याचे किंवा विद्यमान कायद्यात बदल करण्याचे निर्देश न्यायपालिका देऊ शकत नाही.
परिसीमन कायद्याच्या तरतुदीला मान्यता
या प्रकरणात परिसीमन कायदा, २००२ मधील कलम ९(१)(क) च्या वैधतेचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेऊन संबंधित मतदारसंघ राखीव ठेवले जातात. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीनंतर किंवा ठरावीक कालावधीनंतर राखीव मतदारसंघांची अदलाबदल करणे बंधनकारक नसल्याची भूमिका न्यायालयाने कायम ठेवली.
संसदेकडे दाद मागण्याचा पर्याय
राखीव मतदारसंघांमध्ये रोटेशन पद्धत लागू व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्यांनी न्यायालयीन हस्तक्षेपाऐवजी राजकीय आणि संसदीय मार्गाचा अवलंब करावा, असेही न्यायालयाने सूचित केले. यासाठी राजकीय प्रतिनिधींशी चर्चा करून लोकप्रतिनिधींमार्फत संसदेत या विषयावर सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरक्षणाच्या रचनेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकसभा आणि विधानसभांमधील SC-ST राखीव मतदारसंघांच्या सध्याच्या रचनेत रोटेशन लागू करण्याचा प्रश्न पुन्हा संसदीय आणि राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयातून आरक्षणाच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये संसद आणि न्यायपालिका यांच्या अधिकारक्षेत्रातील सीमाही अधोरेखित झाल्या आहेत.

