48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित, अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे नियमानुसार स्वतः निलंबित (Deemed Suspension) माना जाएगा। इसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी या विभाग की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना आवश्यक नहीं है।
यह महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को बिहार के एक सरकारी अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की।
क्या है पूरा मामला?
मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद विश्वजीत सिंह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे। निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन लगभग एक साल बाद पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
48 घंटे बाद स्वतः निलंबन का नियम
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद यदि वह 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे कानून के प्रावधानों के अनुसार स्वतः निलंबित माना जाता है। इसके लिए अलग से निलंबन आदेश पारित करना जरूरी नहीं है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित कर्मचारी का निलंबन केवल विभागीय आदेश जारी होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत स्वतः प्रभावी हो जाता है।
उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा नियुक्ति पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक और गंभीर पहलू पर चिंता जताई। अदालत के सामने यह तथ्य आया कि विश्वजीत सिंह को शुरुआत में निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया और उन्हें फिर से उसी सरकारी अस्पताल में उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया।
इस पर अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए बिहार सरकार को इस मामले की जल्द समीक्षा करने और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी की बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें विश्वजीत सिंह की जमानत निरस्त की गई थी। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को बहाल कर दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि जमानत के मामले में कथित रिश्वत की रकम कम या अधिक होना अपने आप में जमानत रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में संभावित सजा और अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
सरकारी विभागों के लिए महत्वपूर्ण संदेश
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों और निलंबन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति सामने आई है। 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामलों में संबंधित विभागों को लागू सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
संदेश स्पष्ट है: कानून के तहत 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबन प्रभावी होता है और केवल अलग आदेश जारी नहीं होने के आधार पर कर्मचारी को निलंबन से बाहर नहीं माना जा सकता।

