मुंबई | प्रतिनिधी
मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार फटकारले असून, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रकरणावरून प्रशासनाची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व इतर लाभ देण्यासाठी पैसे नसल्याचा महापालिकेचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
ही सुनावणी महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर झाली. संबंधित कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ न दिल्याने तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
काय घडलं नेमकं?
मागील सुनावणीत महापालिकेने ३० मे २०२६ पर्यंत सहाव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व लाभ देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्टपणे विचारले की, सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ का दिले जात नाहीत?
यावर महापालिकेच्या वकिलांनी उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पण न्यायालयाने यावर तीव्र आक्षेप घेतला.
“उद्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे प्रतिज्ञापत्र आणाल आणि आम्ही ते स्वीकारायचे का? आम्हाला आयुक्तांचेच प्रतिज्ञापत्र हवे,”
असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.
न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्तांना स्वतःचे स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
“पैसे नाहीत” या कारणावर कोर्टाचा संताप
महापालिकेच्या वकिलांनी सांगितले की, राज्य सरकार निधी देत नसल्यामुळे सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देणे शक्य नाही.
यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त करत थेट राज्य सरकारलाही सवाल केला:
“‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी ४० हजार कोटी खर्च करता, मग कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी पैसे कसे नाहीत?”
तसेच न्यायालयाने विचारले की,
महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे, मग फक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाच का वंचित ठेवले जाते?
“फर्निचर विकून पैसे द्या, पण हक्क द्या!”
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली:
कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी निधी नसल्यास
महापालिका कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या, एसी विकून पैसे उभे करा गरज पडल्यास आयुक्तांच्या गाड्याही विकाव्या पण कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन थकवू नका
इतकेच नव्हे तर न्यायालयाने स्पष्ट इशारा दिला की,
“जर कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे देऊ शकत नसाल, तर ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करावी लागेल.”
पुढील काय?
या प्रकरणात महापालिकेच्या वकिलांनी राज्य सरकारलाही प्रतिवादी करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्तांकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागवले असून, पुढील सुनावणीत या प्रकरणावर महत्त्वाचे निर्देश येण्याची शक्यता आहे.
About the Author
