प्रतिनिधी : सरकारी धोरणांविरोधात आंदोलन करणे, निदर्शने करणे किंवा सरकारविरोधी घोषणा देणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असून केवळ अशा कारणांवरून कोणालाही जिल्ह्यातून हद्दपार करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका नागरिकावरील हद्दपारीचा आदेश रद्द केला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली.
नेमके प्रकरण काय?
सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे (SDPI) सरचिटणीस सय्यद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी हे नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि ज्ञानवापी प्रकरणासंदर्भातील आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभागी होते. विविध आंदोलनांशी संबंधित त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या पाच एफआयआरच्या आधारे मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात एका वर्षाच्या हद्दपारीचा आदेश जारी केला होता.
या आदेशाला चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाची कठोर भूमिका-
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी पोलिस प्रशासनाला कठोर शब्दांत फटकारले. याचिकाकर्त्याने केवळ सरकारविरोधी घोषणा दिल्यामुळे अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आल्याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, नागरिकांना शासनाच्या निर्णयांविरोधात मत व्यक्त करण्याचा, आंदोलन करण्याचा आणि निषेध नोंदविण्याचा अधिकार आहे. अशा घटनात्मक अधिकारांचा वापर केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीवर हद्दपारीसारखी कठोर कारवाई करणे योग्य ठरू शकत नाही.
न्यायमूर्ती जामदार यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना उद्देशून असेही नमूद केले की, पोलीस हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे किंवा सत्ताधाऱ्यांचे नोकर नसून ते लोकसेवक आहेत आणि त्यांचे कर्तव्य संविधानानुसार वागण्याचे आहे.
‘वॉशिंग मशीन’ टिप्पणीची चर्चा-
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जामदार यांनी राज्यातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना सध्या सुरू असलेल्या पक्षांतराच्या राजकारणावरही टिप्पणी केली. या संदर्भातील त्यांच्या निरीक्षणांमुळे न्यायालयीन वर्तुळात तसेच राजकीय क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले.
हद्दपारीचा आदेश रद्द-
अंतिम आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ सरकारी धोरणांविरोधात आंदोलन करणे किंवा घोषणाबाजी करणे हा हद्दपारीचा आधार होऊ शकत नाही. अशा प्रकारची कारवाई ही नागरिकांच्या भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
यामुळे संबंधित व्यक्तीविरुद्ध जारी करण्यात आलेला हद्दपारीचा आदेश रद्द करण्यात आला.
निर्णयाचे महत्त्व
या निर्णयाकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आंदोलनाचा अधिकार आणि लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे. शासनाविरोधात मत व्यक्त करणे, आंदोलन करणे किंवा निषेध नोंदविणे हे लोकशाही व्यवस्थेतील मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केल्याने या निकालाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणता येणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आल्याची चर्चा कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रात होत आहे
About the Author
