नागपूर : अजनी चौक येथील प्रसिद्ध ‘क्लॉक टॉवर’ परिसरातील विकासकामादरम्यान झालेल्या झाडतोड प्रकरणाने आता न्यायालयीन वळण घेतले आहे. या प्रकरणात प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिकेचे उद्यान अधीक्षक, उद्यान निरीक्षक तसेच संबंधित ठेकेदार कंपनीला नोटीस बजावली आहे. सर्व प्रतिवाद्यांना 27 फेब्रुवारीपर्यंत आपले लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायिक दंडाधिकारी कौस्तुभ मराठे यांच्या न्यायालयात झाली. तक्रारदार सचिन खोब्रागडे यांनी अजनी परिसरात 2022 मध्ये कथित बेकायदेशीर झाडतोड झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी 13 आणि 16 डिसेंबर 2022 रोजी या झाडतोडीविरोधात नागपूर महानगरपालिकेकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांनी 16 जानेवारी 2023 रोजी धंतोली पोलीस ठाण्यातही तक्रार नोंदवली होती.
तक्रारीनुसार, अजनी चौक परिसरात एक नीम वृक्ष आणि केशिया प्रजातीचे पाच वृक्ष अत्यल्प अंतरावर कापण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीत असे स्पष्ट झाले की संबंधित ठेकेदार मे. अक्षय एंटरप्राइजेस यांना उद्यान अधीक्षक अमोल चौरपगार यांनी केवळ तीन केशिया वृक्ष आणि नीम झाडाच्या खालच्या फांद्या छाटण्यापुरतीच मर्यादित परवानगी दिली होती.
तक्रारदाराचा आरोप आहे की प्रत्यक्षात करण्यात आलेली झाडतोड ही दिलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक असून, ही कृती महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, 1975 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्यान अधीक्षक अमोल चौरपगार, उद्यान निरीक्षक अनूप बांडेबुचे आणि संबंधित ठेकेदार कंपनीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
प्राथमिक तपासानंतर पोलिसांनी हे प्रकरण गैरसमज असल्याचे नमूद करत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. मात्र, तक्रारदाराने शपथपत्रासह सविस्तर माहिती व कागदपत्रे न्यायालयात सादर केल्यानंतर न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला नाही. न्यायालयाने भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, 2023 मधील कलम 223(1) अंतर्गत तिन्ही प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणामुळे शहरातील विकासकामे आणि पर्यावरण संरक्षण यामधील समतोलाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आगामी सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींची बाजू मांडल्यानंतर न्यायालय पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेणार आहे.
About the Author
