दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनाला सरकारचा प्रतिसाद? जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत प्रतिनिधींची बैठक; आंदोलकांवर गुन्हे दाखल न करण्याचे आश्वासन असल्याचा दावा
नवी दिल्ली : देशभरातून मोठ्या संख्येने तरुण दिल्लीत दाखल होत असताना कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) च्या आंदोलनाने राजधानीतील राजकीय वातावरण तापले आहे. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी विविध राज्यांतील युवक दिल्लीत पोहोचल्याचे सांगितले जात असून, संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, सीजेपीचे प्रमुख प्रवक्ते आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतल्याचा दावा पक्षाकडून करण्यात आला आहे. या बैठकीत सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनामागील भूमिका, विद्यार्थ्यांच्या समस्या तसेच आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांची सविस्तर माहिती केंद्र सरकारपुढे मांडल्याचे सांगण्यात आले.
सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी सरकारला लेखी निवेदन सादर केले असून त्यामध्ये काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, तसेच नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे.
बैठकीनंतर सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी माध्यमांशी संवाद साधताना आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाल्याचा आरोप केला. ही बाब निषेधार्ह असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासंदर्भात सरकार आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर विचार करेल, असे आश्वासन बैठकीदरम्यान देण्यात आल्याचा दावा प्रतिनिधींनी केला आहे.
तसेच आंदोलनात सहभागी झालेल्या युवकांवर कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत, असे आश्वासन जे. पी. नड्डा यांनी दिल्याचे सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी म्हटले आहे. मात्र या संदर्भात केंद्र सरकारकडून अधिकृत निवेदन समोर आलेले नाही.
या घडामोडींमुळे सीजेपीच्या आंदोलनाची केंद्र सरकारने दखल घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते आणि आगामी काळात या विषयावर कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

