केंद्र सरकारने माजी महाराष्ट्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या निर्णयावर तीव्र शब्दांत टीका करत, हा सन्मान लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांवर घाला असल्याचा आरोप केला आहे. राऊत यांच्या मते, महाराष्ट्रात राज्यपाल म्हणून कोश्यारी यांच्या कारकिर्दीवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना त्यांना देशातील प्रतिष्ठित नागरी पुरस्काराने गौरवणे हे धक्कादायक आहे.
संजय राऊत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या काळात राज्यपालांची भूमिका निष्पक्ष आणि घटनात्मक असायला हवी होती, मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. त्यांनी असा आरोप केला की, बहुमत असलेले उद्धव ठाकरे सरकार अस्थिर करण्यासाठी घटनात्मक चौकटीच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेतले गेले. “लोकशाहीत सरकार बहुमतावर ठरतं, राजभवनातील हालचालींवर नाही,” असे म्हणत राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही सवाल उपस्थित केला.
या टीकेला अधिक वजन देताना राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा उल्लेख केला. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर टिप्पणी करत काही निर्णय कायदेशीर नव्हते, असे निरीक्षण नोंदवले होते, हे त्यांनी अधोरेखित केले. अशा पार्श्वभूमीवर पद्मभूषणसारखा सन्मान देणे म्हणजे घटनात्मक मूल्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे असल्याचे राऊत यांचे मत आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पद्म पुरस्कार हे केवळ वैयक्तिक गौरव नसून ते देशाच्या नैतिक आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक मानले जातात. त्यामुळे अशा पुरस्कारांची निवड करताना संबंधित व्यक्तीची सार्वजनिक कारकीर्द, घटनात्मक भूमिका आणि लोकशाहीवरील परिणाम यांचा विचार होणे अपेक्षित असते. संजय राऊत यांनी मांडलेली भूमिका ही याच मुद्द्यावर केंद्रित असून, ती केवळ पक्षीय राजकारणापुरती मर्यादित नसल्याचे ते सांगतात.
महत्त्वाचे म्हणजे, राऊत यांनी या मुद्द्यावर सत्ताधारी महायुतीतील काही नेत्यांनीही उघडपणे समर्थन न केल्याकडे लक्ष वेधले आहे. यावरूनच हा निर्णय सर्वमान्य नसल्याचे स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, केंद्र सरकारने पुरस्कार जाहीर करताना जनभावना आणि महाराष्ट्रातील घटनात्मक संघर्षाची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी होती.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यपाल पदाच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. संजय राऊत यांचा सवाल स्पष्ट आहे—जर लोकशाही मूल्यांना धक्का देणाऱ्या कृतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असेल, तर अशा व्यक्तींना सर्वोच्च नागरी सन्मान देणे योग्य कसे ठरू शकते?
लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही, तर तीच तिची ताकद आहे, असे सांगत राऊत यांनी केंद्र सरकारला आत्मपरीक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे. पद्मभूषणसारख्या सन्मानांचे खरे मोल तेव्हाच राहील, जेव्हा ते संविधानाच्या आत्म्याशी सुसंगत असतील, असा ठाम संदेश त्यांनी दिला आहे.
About the Author
