नागपूर, प्रतिनिधी : नागपूर महानगरपालिकेच्या सभागृहात सोमवारी बसपा मनपा पक्षनेत्या तथा प्रभाग क्रमांक ७ (क) च्या नगरसेविका हर्षला संजय जयस्वाल यांनी विविध प्रलंबित सामाजिक व ऐतिहासिक स्मारकांच्या प्रश्नांवरून प्रशासनाचा निषेध नोंदवत सभागृहावर बहिष्कार टाकला. आपल्या मागण्यांचे फलक सभागृहात झळकवून त्यांनी सभागृहातून बाहेर पडत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नागपूर महानगरपालिकेने २७ जून रोजी वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पावर २९ जून रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून सभागृहात चर्चा सुरू होती. सायंकाळी सुमारे ६ वाजण्याच्या दरम्यान हर्षला जयस्वाल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सभागृहात निषेध नोंदविला.
यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी दरवर्षी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते, मात्र अनेक वर्षांपासून प्रत्यक्ष स्मारक उभारणीचे काम झालेले नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याची व स्मृतीची अवहेलना होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
जयस्वाल यांनी सभागृहात झळकविलेल्या फलकांद्वारे विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधले. यामध्ये यशवंत स्टेडियम परिसरात १९९१ पासून प्रलंबित असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारक तातडीने उभारण्यात यावे, मेडिकल चौक येथे २००२ पासून प्रलंबित असलेले राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे स्मारक पूर्ण करण्यात यावे, तसेच महात्मा फुले मार्केट परिसरातील महात्मा ज्योतिराव फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्याचे सौंदर्यीकरण करण्यात यावे, अशा प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता.
याशिवाय त्यांनी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावरही टीका केली. प्रस्तावित अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा नसून श्रीमंत वर्गाला लाभदायक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे महापालिका प्रशासन व अर्थसंकल्पाचा निषेध करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपली भूमिका मांडल्यानंतर जयस्वाल यांनी निषेधाचे फलक सभागृहात प्रदर्शित केले आणि सभागृहावर बहिष्कार टाकत बाहेर पडल्या. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सभागृहात काही काळ चर्चेचे वातावरण निर्माण झाले.
हर्षला जयस्वाल या नागपूर महापालिकेत तिसऱ्यांदा नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या आहेत. त्यांचे पती संजय जयस्वाल हे देखील २००२ पासून बहुजन समाज पक्षाचे नगरसेवक म्हणून कार्यरत राहिले आहेत. बसपा ही सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाच्या गटात नसून स्वतंत्र व तटस्थ भूमिका घेणारा पक्ष असल्याचे सांगत त्यांनी हा बहिष्काराचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, जयस्वाल यांच्या या आंदोलनात्मक भूमिकेमुळे प्रलंबित स्मारकांच्या प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा शहराचे लक्ष वेधले गेले असून महापालिका प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

