“राज्यात NA परवानगी रद्द! आता फक्त बांधकाम नकाशाच पुरेसा

मुंबई प्रतिनिधी :राज्यातील लाखो जमीनधारक, गृहनिर्माण संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण राज्य सरकारने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शेतजमिनीच्या निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक असलेली ‘एनए’ म्हणजेच अकृषिक परवानगीची अट आता कायमची रद्द करण्यात आली आहे. होय… आता स्वतंत्र NA परवानगीची गरज उरणार नाही. बांधकाम नकाशालाच अकृषिक परवानगी मान्यता मिळणार आहे. या निर्णयामुळे नेमकं काय बदलणार? प्रक्रिया कशी असेल? कोणाला फायदा होणार? आणि कोणती कागदपत्रे लागणार? या सगळ्याचा सविस्तर आढावा आपण आज घेणार आहोत… शेवटपर्यंत नक्की पाहा.

थोडक्यात पार्श्वभूमी समजून घेऊया. महाराष्ट्रात शेतजमिनीचा वापर जर निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणांसाठी करायचा असेल, तर पूर्वी ‘बिनशेती’ अथवा ‘अकृषिक’ म्हणजेच NA परवानगी घेणे बंधनकारक होते. ही परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्रपणे घ्यावी लागायची. त्यासाठी अर्ज, कागदपत्रे, शुल्क आणि बराच वेळ लागत असे. अनेकदा प्रक्रियेमुळे प्रकल्पांना विलंब होत असे. सामान्य नागरिकांपासून ते मोठ्या विकासकांपर्यंत सर्वांना ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट वाटत होती.
मात्र आता राज्य सरकारने ही अट पूर्णपणे रद्द केली आहे. गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार, नगररचना विभाग किंवा संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच अकृषिक परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. म्हणजेच स्वतंत्र NA सनद किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची वेगळी मंजुरी घेण्याची गरज राहणार नाही. ही प्रक्रिया एकसंध आणि सुलभ करण्यात आली आहे.
नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार मंजूर असेल आणि नियोजन प्राधिकरणाने त्या जमिनीवर बांधकामासाठी नकाशा मंजूर केला असेल, तर त्याच मंजुरीला अकृषिक परवानगीचे स्वरूप दिले जाईल. यामुळे प्रशासकीय पातळीवरील दुहेरी प्रक्रिया संपुष्टात येणार आहे. विशेष म्हणजे वार्षिक बिनशेती करही रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक दिलासाही नागरिकांना मिळणार आहे.
आता प्रश्न निर्माण होतो, की बांधकाम नकाशा कसा आणि कुठे मिळणार? राज्यात घर किंवा कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करायचे असल्यास संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून अधिकृत बांधकाम नकाशा मंजुरी घेणे अनिवार्य असतेच. या प्रक्रियेसाठी BPMS किंवा Auto DCR या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज करता येतो. नव्या नियमांनुसार हीच प्रक्रिया पुढेही लागू राहील, मात्र त्याच मंजुरीला आता NA परवानगीचे स्थान मिळेल.
अर्ज सादर करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक असतात. सातबारा उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड, भूमी अभिलेख विभागाचा मोजणी नकाशा, नोंदणीकृत वास्तूविशारदाचा परवाना, चालू वर्षाची घरपट्टी किंवा मालमत्ता कर भरल्याची पावती, तसेच आवश्यक असल्यास अग्निशमन विभाग, पर्यावरण विभाग किंवा विमानतळ प्राधिकरण यांसारख्या शासकीय यंत्रणांची ना हरकत प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतात. ही कागदपत्रे ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड केली जातात.
वास्तूविशारद TP Client सॉफ्टवेअरचा वापर करून नियमानुसार बांधकामाचा नकाशा तयार करतात. हा नकाशा संबंधित पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर नगररचना विभागाचे अधिकारी त्याची तांत्रिक पडताळणी करतात. सर्व नियमांचे पालन झाले असल्यास डिजिटल स्वाक्षरीसह मंजुरी प्रमाणपत्र दिले जाते. या डिजिटल प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून जमिनीचा भोगवटादार वर्ग २ मधील दर्जा आपोआप बदलणार नाही. त्या बदलासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावे लागेल. तसेच अर्ज सादर केल्यानंतर छाननी शुल्क ऑनलाईन भरावे लागते. म्हणजेच प्रक्रिया सुलभ झाली असली, तरी आवश्यक आर्थिक अटी कायम राहणार आहेत.
या निर्णयाचे परिणाम काय असतील? सर्वप्रथम, प्रशासकीय विलंब कमी होण्याची शक्यता आहे. दुहेरी परवानगीची गरज संपल्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होईल. गृहनिर्माण प्रकल्पांना वेग मिळू शकतो. नागरिकांना घर बांधण्याच्या प्रक्रियेत येणारा त्रास कमी होऊ शकतो. बांधकाम व्यवसायात कार्यरत असलेल्या विकासकांना नियोजन अधिक सुलभ होईल. तसेच महसूल आणि नगररचना विभागातील समन्वय अधिक परिणामकारक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते, स्थानिक पातळीवर प्रणाली किती कार्यक्षम राहते आणि ऑनलाईन प्रक्रियेत कोणते तांत्रिक अडथळे येतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण कागदोपत्री सुलभता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये फरक पडू शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी अर्ज करताना सर्व नियम आणि अटी काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे.
एकूणच, राज्य सरकारचा हा निर्णय जमीनवापर आणि बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत मोठा बदल घडवून आणणारा ठरू शकतो. प्रशासकीय सुलभता, वेळेची बचत आणि आर्थिक दिलासा या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र नियोजन आराखड्यानुसारच विकास होणे आणि सर्व नियमांचे पालन करणे तितकेच आवश्यक आहे.
आपण जर जमीनधारक असाल, घर बांधण्याचा विचार करत असाल किंवा बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असाल, तर या नव्या नियमांची सविस्तर माहिती घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. अधिकृत संकेतस्थळांवरून अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना तपासा आणि नोंदणीकृत वास्तूविशारदाचा सल्ला घ्या.
ही होती राज्य सरकारच्या एनए परवानगी रद्द करण्याच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती.